प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को फ्री में स्कूल यूनिफॉर्म मिलेगी

प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को फ्री में स्कूल यूनिफॉर्म मिलेगी
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जयपुर। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को फ्री में स्कूल यूनिफॉर्म मिलेगी। यूनिफॉर्म के लिए पैसा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एक अति आवश्यक सर्कुलर जारी कर बैंक खातों की जानकारी इकट्‌ठा कर भिजवाने के आदेश सभी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं।


स्टूडेंट्स, पैरेंट्स, स्कूलों, विद्यालय प्रबंधन समितियों के बैंक खातों की जानकारी मांगी
राज्य बजट 2021-22 के बजट घोषणा के पॉइंट संख्या-6 पर एक्शन लेते हुए यह फैसला लिया गया है। खास बात यह है कि इसमें स्टूडेंट्स, उनके पैरेंट्स, सरकारी स्कूलों और विद्यालय प्रबंधन समितियों सभी के बैंक खातों की डिटेल्स यह कहते हुए मांगी गई हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या स्कूलों के खातों में यूनिफॉर्म का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर ये सूचनाएं मुहैया करवाएं।


प्रक्रिया तय होने से पहले मांगी सभी के खातों की डिटेल्स
आदेश में कहा गया है कि यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया तय की जा रही है। इस दौरान कुछ सूचनाएं इकट्‌ठा करके हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में मांगी गई हैं। इनमें ऐसे पात्र स्टूडेंट्स या उनके पैरेंट्स के बैंक खातों की डिटेल्स, अपडेट जनाधार को इन बैंक खातों के साथ लिंग अप करना, सभी राजकीय स्कूलों या विद्यालय प्रबंधन समितियों के बैंक खातों की डिटेल भी मांगी गई है। ऑर्डर कहता है कि अभिभावकों या स्टूडेंट्स के खाते में भी पैसा डाला जा सकता है या फिर स्कूलों या स्कूलों की प्रबंधन समितियों के बैंक खातों में भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि प्रक्रिया तय करने से पहले ही सभी के बैंक खातों की जानकारी मांग ली गई है।


नॉमिनेशन बढ़ेगा, सीधा बेनिफिशियरी को मिलेगा फायदा
ऐसा माना जाता है कि मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म देने से सरकारी स्कूलों में बच्चों का नॉमिनेशन प्रतिशत बढ़ाने और ड्रॉप आउट प्रतिशत घटाने में मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 और संशोधित निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011 के संशोधन भी किए थे। जिसमें अभी तक इस कानून के तहत राज्य में बच्चों को सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक फ्री एजुकेशन का प्रोविजन किया था, लेकिन अब इसमें संशोधन करके आठवीं तक के बच्चों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म देने का फैसला किया गया है।


17 जून 2021 को जारी हुआ था नोटिफिकेशन
सरकार की ओर से इस संबंध में संशोधन नोटिफिकेशन भी 17 जून 2021 को जारी किया गया था। राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स 2021 संशोधन के तहत अब स्कूल यूनिफॉर्म को भी इसके दायरे में लाया गया है।

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जयपुर। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को फ्री में स्कूल यूनिफॉर्म मिलेगी। यूनिफॉर्म के लिए पैसा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एक अति आवश्यक सर्कुलर जारी कर बैंक खातों की जानकारी इकट्‌ठा कर भिजवाने के आदेश सभी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं।


स्टूडेंट्स, पैरेंट्स, स्कूलों, विद्यालय प्रबंधन समितियों के बैंक खातों की जानकारी मांगी
राज्य बजट 2021-22 के बजट घोषणा के पॉइंट संख्या-6 पर एक्शन लेते हुए यह फैसला लिया गया है। खास बात यह है कि इसमें स्टूडेंट्स, उनके पैरेंट्स, सरकारी स्कूलों और विद्यालय प्रबंधन समितियों सभी के बैंक खातों की डिटेल्स यह कहते हुए मांगी गई हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या स्कूलों के खातों में यूनिफॉर्म का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर ये सूचनाएं मुहैया करवाएं।


प्रक्रिया तय होने से पहले मांगी सभी के खातों की डिटेल्स
आदेश में कहा गया है कि यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया तय की जा रही है। इस दौरान कुछ सूचनाएं इकट्‌ठा करके हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में मांगी गई हैं। इनमें ऐसे पात्र स्टूडेंट्स या उनके पैरेंट्स के बैंक खातों की डिटेल्स, अपडेट जनाधार को इन बैंक खातों के साथ लिंग अप करना, सभी राजकीय स्कूलों या विद्यालय प्रबंधन समितियों के बैंक खातों की डिटेल भी मांगी गई है। ऑर्डर कहता है कि अभिभावकों या स्टूडेंट्स के खाते में भी पैसा डाला जा सकता है या फिर स्कूलों या स्कूलों की प्रबंधन समितियों के बैंक खातों में भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि प्रक्रिया तय करने से पहले ही सभी के बैंक खातों की जानकारी मांग ली गई है।


नॉमिनेशन बढ़ेगा, सीधा बेनिफिशियरी को मिलेगा फायदा
ऐसा माना जाता है कि मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म देने से सरकारी स्कूलों में बच्चों का नॉमिनेशन प्रतिशत बढ़ाने और ड्रॉप आउट प्रतिशत घटाने में मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 और संशोधित निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011 के संशोधन भी किए थे। जिसमें अभी तक इस कानून के तहत राज्य में बच्चों को सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक फ्री एजुकेशन का प्रोविजन किया था, लेकिन अब इसमें संशोधन करके आठवीं तक के बच्चों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म देने का फैसला किया गया है।


17 जून 2021 को जारी हुआ था नोटिफिकेशन
सरकार की ओर से इस संबंध में संशोधन नोटिफिकेशन भी 17 जून 2021 को जारी किया गया था। राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स 2021 संशोधन के तहत अब स्कूल यूनिफॉर्म को भी इसके दायरे में लाया गया है।